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राज्य सरकार के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता, कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ता दिये जाने का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र सरकार की भांति,…

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उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर श्रम विभाग का बड़ा बयान, अफवाहों से बचने की अपील
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेः सांसद अनिल बलूनी
श्रमिक हितों के संरक्षण एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश
राज्य सरकार के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता, कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ता दिये जाने का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन

उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर श्रम विभाग का बड़ा बयान, अफवाहों से बचने की अपील

उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर श्रम विभाग का बड़ा बयान, अफवाहों से बचने की अपील देहरादून। उत्तराखंड श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना…

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केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेः सांसद अनिल बलूनी

गोपेश्वर (चमोली)। कलेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद अनिल बलूनी ने डुमक-कलगोठ मोटर मार्ग और निजमुला-गौणा-पाणा ईरानी मोटर मार्ग निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई अधिकारियों से…

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श्रमिक हितों के संरक्षण एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश

देहरादून। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम एवं…

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राज्य सरकार के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता, कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ता दिये जाने का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र सरकार की भांति, 01 जनवरी, 2026 से राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 50 करोड की वित्तीय स्वीकृति…

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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के डीएम ने किए पंजीकरण निरस्त; पर्यटन वेबसाइट से विलोपन प्रक्रिया शुरू

लीज पर चल रहे होटलरूपी होमस्टे पर जिला प्रशासन का शिंकंजा; डीएम की 05 मजिस्ट्रेट टीमों के 136 निरीक्षण; मानक विपरित मिले 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त होटल रूप में शहरी धनाडय अमीरों के होमस्टे पर चला जिला प्रशासन का चाबूक जारी 96 के पंजीकरण निरस्त; होमस्टे में रात भर नियम विस्द्ध बार संचालन व…

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मुख्यमंत्री धामी का श्रमिकों को भरोसा, न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुरक्षित, अफवाहों से बचने की अपील

श्रम विभाग बोला- श्रमिकों के अधिकारों पर नहीं आने देंगे आंच देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के बाद उत्तराखंड श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन को लेकर प्रदेशभर में फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि श्रमिकों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता…

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अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, तीन बीघा में विकसित की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त

देहरादून। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के दिशा निर्देशों के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया…

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देहरादून में अवैध होमस्टे पर डीएम का बड़ा एक्शन, 96 के पंजीकरण निरस्त

ऑपरेशन सफाई के तहत प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पर्यटन वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू देहरादून में नियमों के विपरीत संचालित हो रहे होमस्टे पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन सफाई” के तहत यह कार्रवाई…

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उप निबंधक विकासनगर अपूर्वा सिंह के निलंबन एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की शासन को संस्तुति

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में डीएम का औचक निरीक्षण; गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा,मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बाधित करने के बावजूद गोल्डन फारेस्ट के खातों में डीएम ने पकड़ी अवैध गैरकानूनी 150 रजिस्ट्री वर्षों से चल रहे स्टांप चोरी एवं संदिग्ध रजिस्ट्रियों के मामलों की हुई गहन जांच 2018 से 2025 तक के सैकड़ों मूल विलेख…

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26 साल बाद भी नहीं बनी नीति, बेरोजगार लैब टेक्नोलॉजिस्टों का फूटा गुस्सा; “सरकार जवाब दे – आखिर कब मिलेगा रोजगार?” 19 मई को सचिवालय कूच और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (एमएलटी) युवाओं की लगातार हो रही उपेक्षा अब बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी है। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी मेडिकल लैब तकनीशियनों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली, पद सृजन और नियमित भर्ती प्रक्रिया लागू न होने से नाराज युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया…

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