विकासनगर, देहरादून – बावड़ी मंदिर प्रकरण में उप जिलाधिकारी के समक्ष कई गंभीर सवाल उठाए गए।
प्रमुख सवाल:
1. अवैध चुनाव की विजयी प्रक्रिया:
समिति ने असवैधानिक तरीके से चुनाव जीतने के बाद पूरे एक वर्ष में समिति के दस्तावेज क्यों जमा नहीं किए?
2. **दान और मेला के पैसे का उपयोग:**
एक वर्ष के दौरान प्राप्त दान की राशि का उपयोग कहाँ किया गया? मेले के पैसे को कहाँ जमा किया गया?
3. **धमकियां और फर्जी मुकदमे:**
जो भी बावड़ी का सच उजागर करना चाहता है, उसके खिलाफ फर्जी SC/ST मुकदमे करने के लिए किस गुर्गे को नियुक्त किया गया है?
4. **फर्जी दस्तावेजों का मामला:**
फर्जी दस्तावेज किसने जमा किए और शासन क्यों मौन है? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
उप जिलाधिकारी का उत्तर:
उप जिलाधिकारी ने बताया कि रविंद्र चौहान द्वारा बावड़ी प्रबंध समिति नवीनीकरण 2024 के आवेदन पर कुछ आपत्तियां आई थीं। इन आपत्तियों की जांच के लिए 20 अगस्त 2024 को दोनों पक्षों – अपंजीकृत समिति के सदस्य, रविंद्र चौहान आदि और प्रवीण शर्मा और अन्य आपत्तिकर्ता– को साक्ष्य और सबूतों सहित बुलाया गया है। निर्णय लिया जाएगा कि अपंजीकृत समिति को पंजीकृत किया जाए या नहीं।
बावड़ी मंदिर प्रकरण में फर्जी दस्तावेजों के अपराधिक मामले की शिकायत उत्तराखंड पुलिस के पास दर्ज है और इसकी जांच विकासनगर कोतवाली में चल रही है।
उपस्थित लोग:
इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अचल शर्मा, अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी, प्रवीण शर्मा,अंशुल शर्मा ट्रस्टी भूपेंद्र डोगरा, ट्रस्टी शेखर सिंह, सुमित कुमार, रोहित चौहान, जोगिंदर सिंह, शुभम सकलानी, प्रदीप कुमार, विपिन पवार, डी.पी. जोशी और ईशम सिंह उपस्थित रहे। इन सभी ने एक स्वर में न्याय की मांग की और कहा कि उप जिलाधिकारी और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि रविंद्र चौहान और अन्य के खिलाफ 04/04/2024 के प्रबंध समिति नवीनीकरण के साक्ष्यों की सत्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
