मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न योजनाओं के लिए 58.43 करोड़ की स्वीकृति

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत “घनसाली बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण हेतु ₹  2.66 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में टर्नर रोड, पोस्ट ऑफिस मार्ग एवं मोहब्बेवाला के आंतरिक मार्गों में हॉट मिक्स इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली…

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मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ किया संवाद, सभी जनपदों में खोले जाएंगे वृद्ध आश्रम- मुख्यमंत्री

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की…

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एमडीडीए का स्पष्टीकरण– प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई घोटाला नहीं, भ्रामक खबरों से एमडीडीए को बदनाम करने की कोशिश

चालंग में पीएम आवास योजना स्वीकृत ही नहीं, 500 करोड़ घोटाले का दावा झूठा, खबरें पूरी तरह आधारहीन : एमडीडीए उपाध्यक्ष देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम चालंग में 500 करोड़ के घोटाले की खबरों को भ्रामक और असत्य बताया है। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि यह…

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पीजीआई रैंकिंग सुधार को लेकर 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित, 2026-27 तक शीर्ष राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य – Apnu Uttarakhand

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा में पीजीआई (प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक) रैंकिंग सुधार के लिये राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो रैंकिंग के लिये निर्धारित सूचकांकों में सुधार के लिये ठोस कार्य योजना तैयार करने के साथ ही उनका मूल्यांकन भी करेंगी। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर यू-डायस की मॉनिटिरिंग के…

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प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई घोटाला नहीं, भ्रामक खबरों से MDDA को बदनाम करने की कोशिश: उपाध्यक्ष

चालंग में पीएम आवास योजना स्वीकृत ही नहीं, 500 करोड़ घोटाले का दावा झूठा, खबरें पूरी तरह आधारहीन : एमडीडीए उपाध्यक्ष देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम चालंग में 500 करोड़ के घोटाले की खबरों को भ्रामक और असत्य बताया है। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि यह…

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महिला सुरक्षा पर देहरादून की छवि खराब करने वाली एजेंसी को राज्य महिला आयोग का नोटिस; 8 सितंबर को आयोग के समक्ष तलब, राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजा गया पत्र

देहरादून। महिला सुरक्षा को लेकर देहरादून को असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख़्त रुख अपनाया है। आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने वाली निजी एजेंसी पीवैल्यू एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को नोटिस जारी कर 8 सितंबर को देहरादून स्थित महिला आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए…

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मुख्यमंत्री ने दी सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढाये जाने की स्वीकृति

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2025 से मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर को 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत किये जाने तथा छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01…

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कैंब्रियन हॉल स्कूल के अध्यक्ष कृष्णा राणा झूठे आरोपों से निर्दोष साबित हुए

देहरादून। कैंब्रियन हॉल स्कूल के अध्यक्ष कृष्णा राणा पर उनकी बहन अमृता सिंह दहिया और उनके पति देवेंद्र दहिया द्वारा लगाए गए झूठे आरोपो को पुलिस और माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करार दिया है। उनके द्वारा कृष्णा राणा का लगातार उत्पीड़न, जाली वसीयत, चोरी और संस्थागत विरासत को जानबूझकर नष्ट करने के प्रयास काफी…

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केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण को मिली मंजूरी, NHML और उत्तराखंड सरकार में समझौता

उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एनएचएलएमएल और उत्तराखंड सरकारके बीच मंगलवार को सचिवालय में एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना पर्वतमाला योजना के तहत…

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जीएसटी 2.0 कर संरचना में बड़ा बदलाव, ज़रूरी सामान होंगे सस्ते

जीएसटी 2.0 कर संरचना में बड़ा बदलाव, ज़रूरी सामान होंगे सस्ते भारत में वस्तु एवं सेवा कर जी ,ऐस, टी लागू होने के आठ साल बाद सरकार अब इसे एक नए रूप में पेश करने जा रही है। जीएसटी 2.0 नामक इस सुधार के तहत टैक्स स्लैब को सरल बनाया जाएगा और आम जनता को…

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