किशाऊ बांध परियोजना पर बनी सहमति, अमित शाह की अध्यक्षता में 6 राज्यों ने MoU के लिए भरी हामी
वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन यानी MoU पर सहमति जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पहल पर आयोजित इस बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि किशाऊ परियोजना के जल घटक पर होने वाले खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि छह राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।
साथ ही हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक की लागत साझा करने के बदले उसके हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह परियोजना यमुना नदी के पुनर्जीवन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा और जल प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी।
किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना पर बनी यह सहमति न केवल छह राज्यों के लिए लाभकारी होगी बल्कि यमुना नदी के संरक्षण और देश के जल संसाधन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रिपोर्ट सविता रानी
प्रधान संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार
