उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जमीअत नाखुश, मदरसों के अस्तित्व पर संकट बताया
जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है देहरादून: उत्तराखंड में 30 जून को मदरसा बोर्ड की समाप्ति के साथ ही 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत हो गई है. जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने इस नई व्यवस्था पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं….
