“आंशिक संशोधन/अपडेट”
“संशोधन: धामी कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है।”
धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: पशुपालकों, श्रमिकों, छात्रों और युवाओं को बड़ी सौगात
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान
सरकार ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल किया है। अब गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी मिलेगा। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत, जबकि सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला
उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, हर माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे।
SC/ST छात्रावासों के लिए नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली है। इससे छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार करीब 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद
गौलापार, हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत होगा।
हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट ने ईको टूरिज्म, जीएसटी कानून, जल जीवन मिशन, वन विकास निगम में स्केलर भर्ती, सहकारी समिति नियमावली और औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के फैसलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, श्रमिक अधिकार, शिक्षा, खेल, न्यायिक ढांचे और आधारभूत विकास को प्राथमिकता दी गई है।
