देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए रोजगारपरक निःशुल्क कोचिंग योजना की पात्रता के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा में चार गुना वृद्धि कर दी है। अब योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक थी। अब आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये किए जाने से बड़ी संख्या में अतिरिक्त विद्यार्थी इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।
सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेहतर 
अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि, योजना से संबंधित अन्य सभी शर्तें, प्रावधान एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।
